कैथी में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर मकानों का अंधाधुंध ध्वस्तीकरण- राघवेंद्र चौबे
ब्यूरो चीफ़ आनंद सिंह अन्ना
वाराणसी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर कांग्रेस प्रतिनिधि मण्डल ग्राम कैथी पहुँचा और वहां के ग्रामीणों से मिलकर स्थिति का मौका-मुआयना किया। प्रतिनिधि मण्डल ने ग्रामवासियों की शिकायतों को गंभीर पाया और स्थानीय प्रशासन पर संदेहजनक कार्रवाई व अनुचित मुआवजे के आरोप लगाए। प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों में जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे, प्रदेश सचिव फसहत हुसैन (बाबुभाई), प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार (राजू राम) तथा अशोक कुमार सिंह, जिला महासचिव योगेन्द्र प्रताप सिंह, जिला सचिव वीरेंद्र प्रताप, जिला महासचिव रमेश सिंह, जिला सचिव अमरनाथ मिश्रा और ब्लॉक अध्यक्ष चोलापुर मनोज चौबे शामिल रहे। ग्रामवासियों ने प्रतिनिधि मण्डल को बताया कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उनके मकान बिना किसी पूर्व सूचना के गिरा दिये, ना ही सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय, लाखों रुपये की निजी संपत्ति, फर्नीचर, दस्तावेज और घरेलू सामान नष्ट या बिखर गया। ग्रामवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि मुआवजे में पक्षपात किया गया। भाजपा के समर्थित कुछ परिवारों को अधिक मुहैया दिया गया, जबकि आम लोगों के मुआवजे घटाकर दर्शाए गए। जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल ने मौके पर कहा कि सड़क बनाना आवश्यक है लेकिन कानून और इंसानियत दोनों का पालन करके। बिना सूचना और बिना विधिक प्रक्रिया के घर गिराना किसी भी आधुनिक प्रशासन की निशानी नहीं हो सकती। महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में तीव्र जांच, प्रभावितों का तात्कालिक पुनर्वास और पारदर्शी मुआवजा सुनिश्चित कराने तक चुप नहीं बैठेगी। कई परिवारों के पास न तो वैकल्पिक रहने की व्यवस्था थी और न ही कोई लिखित नोटिस मिला। उनके बच्चों के स्कूल-कागजात, बैंक पासबुक और दैनिक उपयोग की सामग्री सब वहीं थी सब नष्ट कर दी गई। उन्हे सामान निकालने का मौका भी नहीं मिला। प्रतिनिधि मण्डल ने स्थानीय प्रशासन से तीन मुख्य माँगें रखी: प्रभावित परिवारों को तुरंत और पारदर्शी मुआवजा दिलाया जाए। जिन परिवारों का आवास क्षतिग्रस्त हुआ है उन्हें तात्कालिक अस्थायी आवास व सहायता उपलब्ध कराई जाए। मामले की न्यायिक या स्वतंत्र जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान मण्डल ने कई स्थलों के फोटोग्राफ़ व सक्रिय साक्ष्यों का संकलन किया और जल्द ही प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मण्डल के अनुसार अगर स्थानीय प्रशासन जल्द सुनिश्चित जवाब नहीं देता है तो कांग्रेस न्यायालयिक, प्रशासनिक और जन-आंदोलन सहित सभी विकल्प अपनाने के लिए तैयार है।